हल्के लॉ एंड ऑर्डर पर भारी भीड़तंत्र

लॉ एंड आर्डर (कानून व्यवस्था) एक बेहद अनुशासित शब्द है, इसकोे सुनते ही मैं जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से अक्सर सावधान की मुद्रा में आ जाता हूँ। अगर एक से दूसरी बार सुन लू तो  मेरे चरण, आराम की शरण छोड़कर परेड की मुद्रा में आ जाते है। लॉ-ऑर्डर सुनने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए आए दिन इसे हमारे कानो की खुराक बनाकर खबरों में परोसा जाता है। लॉ एंड़ आर्डर के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सरकारो की तरह बेवफा नहीं होता है, चाहे सरकारे बदलती रहे लेकिन इसकी स्थिति कभी नहीं बदलती है। 

 

देश का लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक जैसा रहकर आमजन में अपना विश्वास बनाए रखता है क्योंकि यह किसी को भी अपने भरोसे नहीं रहने देता है और सबको स्व-सुरक्षा के लिए प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। हमारा लॉ एंड आर्डर काफ़ी मिलनसार स्वभाव का है, कभी भी किसी से हाथ मिला लेता है मतलब  जब चाहे तब इसे कोई  भीअपने हाथ में ले सकता है और इसके लिए कभी "हैंडल विद केयर" की शर्त भी नहीं रखी जाती है । 

 

हमारी सरकारो ने लॉ-ऑर्डर को हमेशा फिट रखा है कभी भी इस पर चर्बी जमा नहीं होने दी, आए दिन सड़को पर इसकी परेड निकालकर  इसे इतना हल्का बना दिया है कि देश का आम आदमी भी इसे आसानी से अपने हाथो में ले सकता है। हल्के लॉ एंड आर्डर को सरकार, भारी भीड़तंत्र से बैलेंस कर लेती है। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सारी मोबाइल कंपनियों के सामने चैलेंज आ खड़ा हुआ है कि अब इतना हल्का मोबाइल बनाए की उसे देश के लॉ एंड आर्डर की तरह आसानी से हाथ में लिया जा सके। 

 

धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, किसी नेता/अभिनेता/बाबा की गिरफ्तारी हो या फिर "कानून तोड़ातुर" और कोई प्रयोजन, हमारा गांधीवादी लॉ-आर्डर एक गाल पर तमाचा पड़ने पर दूसरा गाल खुद ब खुद ही आगे कर देता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब देश की जनसेवी सरकारो पर आरोप लगता है कि ये खेलो को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं करती है जबकि कानून के साथ बड़े ही कुशल तरीके से खिलवाड़ करने वाली असंख्य प्रतिभाए तो हमारी सरकारो की दूरदर्शी सोच के गर्भ से ही उपजी है। 

 

भले ही सरकारे हर हाथ में काम और रोटी नहीं दे पाई हो लेकिन उसने कानून व्यवस्था को हर हाथ तक आसानी से पहुँचा ही दिया है और यही सही मायनो ने जनता का सशक्तिकरण है। कानून से खिलवाड़ करने के साथ साथ अगर आपको विक्टिम कार्ड भी खेलना आ जाए तो आपको सहानुभूति के साथ साथ और भी कई जीवनोपयोगी वस्तुए फ्री में मिल जाती है। कुछ लोगो की विक्टिम कार्ड खेलने में रूचि  देखकर लगता है वो अपने पैन कार्ड से पहले अपने विक्टिम कार्ड को आधार से लिंक कर लेंगे।

 

कानून व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सविंधान ने चुनी हुई सरकारो को दी है और सरकारो ने अभी तक दृढ़तापूर्वक अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इसे लचीले शेप में बनाए रखा है। नरम और लचीली कानून व्यवस्था होने से आवश्यकता और औकतानुसार कभी भी इसे सरकार से जनता और जनता से सरकार के हाथ में शिफ्ट किया जा सकता है और इसी तरह से आमजन की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।


तारीख: 09.09.2017                                    अमित शर्मा 









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